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Noida News: 503 करोड़ वसूली के लिए घर दफ्तर पर मुनादी कर बिल्डर किए अपमानित

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503 करोड़ की वसूली के लिए कराई मुनादी, 24 घंटे का दिया समय
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- बिल्डरों के घर और कार्यालयों पर ढोल बजाकर बकाया जमा करने को कहा, राशि जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बिल्डरों से 503 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अभियान शुरू कर दिया। अभियान के तहत 101 बिल्डरों के प्रोजेक्ट, घरों और कार्यालयों पर ढोल बजाकर मुनादी कराई गई। राजस्व विभाग की 40 टीमों ने बिल्डरों को बकाया जमा कराने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बकाया राशि जमा नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का दादरी और सदर तहसील के 101 बिल्डरों पर 503 करोड़ रुपये बकाया है। बकाये की वसूली के लिए आरसी जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद बिल्डर बकाया जमा नहीं करा रहे हैं। शुक्रवार से बिल्डरों के घर और दफ्तरों पर मुनादी शुरू करा दी गई। दादरी तहसील के तहत 73 बिल्डरों पर यूपी रेरा की 1325 आरसी का 487 करोड़ रुपये बकाया है। जबकि सदर तहसील में 28 बिल्डरों की 380 आरसी का 129 करोड़ रुपये बकाया है।
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उपजिलाधिकारी दादरी आलोक गुप्ता ने बताया कि दादरी तहसील के 73 बिल्डरों के घर और दफ्तरों पर राजस्व विभाग की टीमें सुबह 10 बजे पहुंच गई। टीम के सदस्यों ने बिल्डर की बकाया राशि जमा नहीं करने की जानकारी आसपास के लोगों को लाउड स्पीकर और ढोल बजाकर दी गई।

पहली बार चला बड़े स्तर पर अभियान
जिला प्रशासन ने पहली बार जिले में इतने बड़े स्तर पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है। यदि बिल्डरों के खिलाफ इस तरह का पहले से अभियान चलाया गया होता तो शायद काफी राशि अब तक बिल्डर जमा कर देते। मगर बिल्डरों की ओर से समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को साधने का काम किया जाता रहा और आरसी की संख्या बढ़ती गई।
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बकाया वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है। जब तक बिल्डरों की ओर से बकाया राशि को जमा नहीं किया जाएगा, कार्रवाई जारी रहेगी। यदि इस कार्रवाई के बाद पैसा जमा नहीं किया जाता है तो दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे। - मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी
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