नियमावली के विरोध में आंदोलन की चेतावनी
नई दिल्ली। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली लागू करने का विरोध तेज हो गया है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार को यह नियमावली लागू करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली की तुलना ब्रिटिश राज से की है। इसके लागू होने पर शिक्षक केंद्र सरकार का विरोध या प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। अमर उजाला ने 11 अक्तूबर को सबसे पहले सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू होगी केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली की खबर प्रकाशित की थी। इसी के बाद विश्वविद्यालयों में इस नियमावली का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। यह लागू होने से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मी सरकार के किसी भी योजना या नियम को मानने के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो