ग्रेटर नोएडा। यमुना सिटी के 96 अधिसूचित गांवों में आबादी भूखंड, लीजबैक और अन्य जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक गांव में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति विकास कार्यों से जुड़े मामलों का भी निपटारा करेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रत्येक गांव के लिए अलग समिति बनाई जाएगी। समिति में सर्वाधिक भूमि देने वाले तीन किसान और तीन शिक्षित महिलाएं शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, विधायक और सांसद द्वारा चयनित दो-दो सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। समिति की संस्तुति के साथ किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव आगे शासन स्तर पर भेजा जाएगा। इस समिति से गांव की मूल समस्याओं की जानकारी मिलेगी और उन पर तत्काल कार्रवाई हो सकेगी। समिति ग्रामीणों को अपनी बात रखने के लिए एक उचित मंच भी प्रदान करेगी।