-यह मामला एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कई भारतीय ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक होने की बात कही गई थी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से जुड़े मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जवाबदेही मांगी है। यह मामला एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कई भारतीय ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक होने की बात कही गई थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव शामिल ने सुनवाई के दौरान मंत्रालय की कार्यवाही पर नाराजगी जताई। अधिकरण ने पाया कि मंत्रालय की ओर से पेश वकील जरूरी दस्तावेज सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि वकील के पास जरूरी हलफनामे की प्रति तक मौजूद नहीं थी। साथ ही, दस्तावेजों की तारीख को लेकर भी भ्रम की स्थिति थी। इसे अधिकरण ने गंभीर लापरवाही माना। इन कमियों को देखते हुए एनजीटी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में एक जिम्मेदार अधिकारी को उपस्थित किया जाए, ताकि मामले में सही जानकारी दी जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2026 को होगी।