नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 3178 कर्मचारियों का 15 दिन के भीतर पदोन्नति व वित्तीय लाभ का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक आदेश जारी किया है। साथ ही सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों को सुलझाने का भी निर्देश दिया है। यह फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की 100 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा हैं। इसके अलावा एनडीएमसी के विभिन्न डिवीजनों में सभी 9569 सेवा संबंधी लंबित मामलों को अगले 100 दिन के भीतर सुलझाया जाएगा।
राजनिवास से मिली जानकारी के एलजी ने अधिकारियों के साथ कर्मियों और सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद इन मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया है। इसमें लंबित भर्ती नियम, पेंशन और एलटीसी सहित अन्य मामले भी शामिल हैं।
उपराज्यपाल ने कहा कि समय पर पदोन्नति और बेहतर सेवा शर्तों से न केवल कर्मचारियों का मनोबल और उनकी दक्षता बढ़ेगी बल्कि उन्हें लंबे समय तक एक ही पद हर रहने की वजह से आए ठहराव से उबरने में भी मदद मिलेगी। एलजी ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों का जल्द निपटाने को कहा है। साथ ही एनडीएमसी के अध्यक्ष को एनडीएमसी की विभिन्न डिवीजन में सेवा संबंधी सभी 9569 लंबित मामलों को अगले 100 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है।