केजरीवाल सरकार की एक और पहल: 27 औद्योगिक क्षेत्रों का होगा पुनर्विकास, युवाओं को मिलेंगी नौकरियां

डीएसआईआईडीसी को इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए खाका तैयार करने का काम सौंपा गया है। डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सलाहकार फर्म की नियुक्त करेगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्र का लेआउट प्लान किया जा सके।

शुक्रवार को दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में औद्योगिक क्षेत्र के संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सुरक्षा उपायों के साथ इन औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास पर चर्चा की। सरकार की ओर से इन औद्योगिक इलाकों के पुनर्विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है।

जैन ने बताया कि दिल्ली में 27 ऐसे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां इकाइयां संचालित हो रही हैं। इन औद्योगिक इलाकों को पुनर्विकास के लिए मंजूरी मिली थी। केजरीवाल सरकार ने 27 इलाकों का लेआउट प्लान तैयार करने की समय सीमा तय की है। इस पर होने वाले 50-50 फीसदी खर्च का वहन दिल्ली सरकार और औद्योगिक संघ करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद कोरोना के दौरान प्रभावित उद्योगों को पटरी पर लाने सहित युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। 27 नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। इकाइयों में कामगार की जरूरत होगी और रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।