अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद।
जिले के औद्योगिक संस्थानों को अधिक रोजगार सृजित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि योजना से युवाओं को पहली नौकरी के अवसर मिलने के साथ उद्योगों को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना को एक अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लागू किया गया है। योजना के दो प्रमुख हिस्से हैं। पहले हिस्से में ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के ईपीएफ वेतन के बराबर, अधिकतम 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी का वेतन एक लाख रुपये तक होना चाहिए। पहली किस्त छह माह की सेवा और दूसरी 12 माह की सेवा पूरी करने तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बाद मिलेगी। दूसरे हिस्से में अतिरिक्त रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। एक लाख रुपये तक वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए सरकार दो वर्ष तक अधिकतम तीन हजार रुपये प्रतिमाह देगी। विनिर्माण क्षेत्र में यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ईपीएफओ से पंजीकृत संस्थानों को कम से कम छह माह तक अतिरिक्त रोजगार बनाए रखना होगा। 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम दो और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।