- सीधे डीजीसीए, एयरलाइन या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पक्षकार बनाने की जगह कर्मचारियों के खिलाफ सीधे शिकायत दर्ज कराएं
- वर्तमान में उपलब्ध कानून सभी नागरिकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ किए गए किसी भी प्रकार के दुराचार, अभद्र व्यवहार या उत्पीड़न के खिलाफ यात्री मौजूदा कानूनों के तहत सिविल या आपराधिक उपचार का सहारा ले सकते हैं। न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने हाल ही मेंदिए गए आदेश में एक महिला यात्री की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इंडिगो के कस्टमर-केयर एग्जीक्यूटिव ने फोन पर उनके साथ अभद्र, गाली-गलौज और लिंग आधारित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को कर्मचारियों के दुराचार पर नियम बनाने तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने नोट किया कि एयरलाइन ने यात्री की शिकायत पर पहले ही सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए हैं। इसलिए इंडिगो के खिलाफ कोई और निर्देश देने की जरूरत नहीं है।