नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी परिवारों के ईसाई से हिंदू धर्म में जबरन धर्मांतरण के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय उपयुक्त मंच (फोरम) होगा। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसका कार्यालय दिल्ली में है। ब्यूरो