नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की लेदर पार्क परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनजीटी ने करीब 13 साल पुराने इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल किया है। यह मामला वर्ष 2013 में दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को वर्ष 2011 में मिली पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को आदेश देते हुए एनजीटी के वर्ष 2020 के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पर्यावरण मंजूरी की जांच करने का अधिकार एनजीटी के पास है और सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनजीटी की प्रधान पीठ ने मामले को फिर से खोल दिया है। अधिकरण ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की जाए। ब्यूरो