हरियाणाः जानिए खट्टर सरकार के अंतिम बजट की 14 बड़ी बातें, तस्वीर मेें देखें पूरा बजट

-वन विभाग के लिए 415.39 करोड़ का बजट।
12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
2018-19 में 369.30 करोड़ था बजट।

-खान एवं भूविज्ञान विभाग के लिए 101.55 करोड़ का बजट।
44.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
70.38 करोड़ था पिछला बजट।

-शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3994.95 करोड़ का आवंटन।

-नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के लिए 1873.79 करोड़ का बजट।
37.4 प्रतिशत की हुई वृद्धि।
1364 करोड़ था पिछला बजट।

-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 216.96 करोड़ का बजट।

-गृह विभाग के लिए 5,150.51 करोड़ रखा बजट।
7.5 प्रतिशत की वृद्धि।
पिछले वर्ष 4791.14 करोड़ का था बजट।

-पर्यटन विभाग के लिए 48.92 करोड़ रख बजट।

-संस्कृति मामले विभाग के लिए 19.14 करोड़ का रखा बजट।

-नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 214.10 करोड़ का बजट।
51.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
2018-19 में 141 करोड़ का था बजट।

-सूचना प्रद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकस विभाग के लिए 152.75 करोड़ का बजट।
33 प्रतिशत की वृद्धि।
2018-19 में 114.64 करोड़ का था बजट।

-उद्योग एवं वाणिज्य के लिए मामूली बढ़ोतरी।
करीब 7 करोड़ की बढ़ोतरी।
उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 406.72 करोड़ का बजट।
2018-19 में 399.86 करोड़ का था बजट।

-पर्यवरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 13.09 करोड़ का बजट।
2018-19 में 8.07 करोड़ था बजट।

-बिजली विभाग के लिए 12988.61 करोड़ का आवंटन, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए 475.91 करोड़ का आवंटन।

-लोक निर्माण 3626.21 करोड़ का परिव्यवय।
14.4 प्रतिशत की वृद्धि।