गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2025 में छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला था। प्रदेशभर में 1,15,223 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित कर मामलों का निपटारा किया। योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने पुनः एकमुश्त निपटान योजना-2026 (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है। संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेंज), गुरुग्राम स्नेह लता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक कुल 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया कर मामलों का समाधान करना, न्यायालयों एवं अपीलीय मंचों पर लंबित विवादों को कम करना तथा कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। ब्यूरो