गुरुग्राम। नगर निगम ने शहर में मलबे की अवैध डंपिंग पर सख्त रुख अपनाया है। निगम ने सभी ठेकेदारों के लिए एमसीजी सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया है। यह कदम शहर की हवा को जहरीला होने से बचाने और मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए है। अतिरिक्त आयुक्त-द्वितीय यश जालुका ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं। सभी इंजीनियरिंग ठेकेदारों को सात दिनों में पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। नए आदेशों में कार्यकारी अभियंताओं को परियोजनाओं के एस्टीमेट में मलबा निस्तारण का खर्च जोड़ना होगा। इसमें बसई प्लांट तक मलबा परिवहन और 205 रुपये प्रति मीट्रिक टन की गेट फीस शामिल है। ठेकेदारों को पोर्टल से बुकिंग कर मलबा अधिकृत प्लांट में ही डालना होगा। इसकी रसीद जमा करने पर ही संबंधित मद का भुगतान किया जाएगा। निगम के अतिरिक्त आयुक्त यश जलुका ने बताया कि यह कदम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए पर्यावरण (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 के अनुपालन में उठाया गया है। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो