खराब स्ट्रीट लाइटों के लिए अधिकारी तैनात होंगे, शहर के चारों जोन में बनेंगे पुस्तकालय
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भेजने की तैयारी की जा रही है। निर्धारित मानकों का पालन करने वाली कॉलोनियों की बृहस्पतिवार को निगम आयुक्त पीसी मीणा ने समीक्षा की। नगर निगम क्षेत्र में करीब 80 कॉलोनियां अनधिकृत चिह्नित की गई थीं। इसके साथ ही शहर में स्ट्रीट लाइटों के बेहतर रखरखाव के लिए अधिकारी तैनात होंगे। शहर के चारों जोन में पुस्तकालय बनाने और हरियाली क्षेत्र बढ़ाने के फैसले भी नगर निगम ने लिए हैं।
बृहस्पतिवार को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि वह कॉलोनियां जो निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हैं, उनका प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भेजें, जिससे सरकार उनके बारे में अधिसूचना जारी कर सके। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सही प्रकार से रहे, इसके लिए बेहतर प्रबंध करना सुनिश्चित करें। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन्हें जल्द किया जाए।
पीसी मीणा ने कहा कि शहरी निकाय स्वामित्व योजना मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समयावधि में यह पूरा हो। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर किसी अधिकारी की कोताही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारी एक-एक आवेदन को ध्यानपूर्वक चेक करें तथा उस पर जल्द निर्णय लें। अगर कोई आवेदन निरस्त किया जाना है, तो उसे उचित कारण के साथ ही निरस्त करें। निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में पुस्तकालय स्थापित करने राजस्व शाखा को स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सड़क निर्माण के साथ ही ग्रीन बेल्ट और लैंड स्केपिंग का काम हो
शहर में हरियाली बढ़ाने तथा ग्रीन बेल्टों का बेहतर विकास करने के लिए निगम आयुक्त ने सभी ग्रीन बेल्टों में पर्याप्त सफाई व प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के समय ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ व लैंड स्केपिंग भी साथ-साथ की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते ग्रीन बेल्ट क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की बेहतर योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोहना रोड़, व राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाई ओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट व स्पोर्ट्स की सुविधाएं विकसित करने बारे भी अधिकारियों से कहा है। इसके साथ ही बागवानी कचरे का सामान निकालने, कुछ मॉडल पार्क विकसित करने तथा पार्कों का बेहतर सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए हैं।
पीएम स्वनिधि योजना के लाभ पात्रों की श्रेणी को बढ़ाया
पीएम स्वनिधि की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि योजना के लाभ पात्रों की श्रेणी को बढ़ा दिया गया है। अब समाचार पत्र हॉकर, लॉन्ड्री का काम करने वाले, केबल टीवी ऑपरेटर, साइकिल मरम्मत करने वाले, कारपेंटर, कोरियर सर्विस, हेयर ड्रेसिंग, ताले-चाबी का कार्य करने वाले, मोची, गाड़ियों की सफाई करने वाले, पैकिंग व पैकेजिंग का काम करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले, ऑटोमोबाइल सर्विस, कपड़े डाई करने वाले, बुक बाईंडिंग, टेंट तथा फोटोकॉपी व लेमीनेशन संबंधी कार्य करने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत बहुत की कम ब्याज दर पर पहले चरण में 10 हजार रुपये, दूसरे चरण में 20 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये का ऋण लेकर अपना रोजगार कर सकते हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों को 30 सितंबर तक पूरा करें। इसके लिए आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, निवर्तमान निगम पार्षदों सहित शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाएं। उन्होंने योजना के तहत की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।