संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पश्चिम एशिया संकट से निर्माण सामग्री आपूर्ति प्रभावित होने पर हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत दी है। प्राधिकरण ने पात्र परियोजनाओं की निर्माण अवधि चार महीने स्वतः बढ़ाई है। बुधवार को हरेरा ने आदेश दिया कि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद पूर्ण होने वाली पंजीकृत परियोजनाओं को यह अतिरिक्त अवधि मिलेगी। प्राधिकरण ने पश्चिम एशिया की स्थिति को अप्रत्याशित परिस्थिति (फोर्स मेज्योर) माना, जिससे निर्माण सामग्री उपलब्धता और परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई। बिल्डरों को इस राहत के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। यह लाभ 31 जुलाई 2026 तक हरेरा में पंजीकृत और अवधि बढ़ाने का आदेश प्राप्त परियोजनाओं को मिलेगा। यह फैसला केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 31 जुलाई की सलाह पर लिया गया। मंत्रालय ने संघर्ष को अप्रत्याशित परिस्थिति मानकर अवधि बढ़ाने की सिफारिश की। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।