अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सरकार ने उद्योग संगठनों की मांग पर गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की है। गुरुग्राम के सेक्टर-44 में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 योजना में का शुभारंभ किया। इस मौके उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की खुशहाली व सेवा करने के ध्येय के साथ विवादों का समाधान कार्यक्रम शुरू किया था। एक मुश्त व्यवस्थापन योजना-2023 भी इसी कार्यक्रम के तहत आरंभ की गई है। साथ ही दर्जनों कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों की कठिनाइयों को दूर किया गया। उन्होंने शहरी स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय की भूमि पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए आरंभ इस योजना को अब विस्तार दिया जाएगा। अलग-अलग विभागों की जमीन पर बनी दुकानों का स्थानीय निकाय को किराया अदा करने वाले दुकानदारों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एक मुश्त कर व्यवस्थापन से ईमानदारी से कर अदा करने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 46 हजार करोड़ रुपये कर एकत्रित कर लिया गया है और ओटीएस की यह नई स्कीम लागू होने के बाद हमारे व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कर अधिवक्ता सहयोग करेंगे तो उम्मीद है कि 31 मार्च तक प्रदेश में कर संग्रह का आंकड़ा 66 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। जबकि, विभाग को मुख्यमंत्री ने 58 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया हुआ है। सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। जीएसटी व कर संग्रह के मामलों का आसानी से समाधान करने तथा अपनी कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिए विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे सीबीआई, सेंट्रल एक्साइज आदि से ट्रेनिंग दिलाई गई है। डिप्टी सीएम ने व्यापारियों व अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि जरूरत महसूस हुई तो नई स्कीम के लिए संसाधन भवन में हेल्प डेस्क व ऑनलाइन चेट बोट बनवा दिया जाएगा।