मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए की कारपोरेट वार्ता
100 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल, रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को मिलेगा मौका
हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। प्रदेश के करीब आठ लाख युवाओं को कारपोरेट जगत में रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के नए द्वार खोल गए। उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पंजीकृत आठ लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रदेश के 100 से ज्यादा कारपोरेट प्रतिनिधियों संग वार्ता की।
मुख्यमंत्री ने कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि युवाओं का कौशल विकास करने के साथ रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। अब निजी क्षेत्र की आवश्यकता अनुरूप श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में कारपोरेट जगत का भी ध्यान रखा जा रहा है। कारपोरेट जगत को यह स्वतंत्रता होगी कि वह पंजीकृत युवाओं का चुनाव अपनी जरूरत के अनुसार साक्षात्कार के माध्यम से कर सकेंगे। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जल्द ही कारपोरेट जगत को इस पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं का डेटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह डेटा कुशल, अकुशल और प्रबंधन श्रेणी में वर्गीकृत होगा।उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सेवारत प्रत्येक युवा का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ईएसआई व भविष्य निधि का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित क्राउन प्लाजा में आयोजित कारपोरेट वार्ता में बोल रहे थे। वार्ता में पहुंचे सौ से अधिक कारपोरेट प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की। रिलायंस एमईटी, मारुति सुजुकी, एलएमएल ग्रुप, एसोचैम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, राई क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी वर्क फोर्स की जरूरतों को एचकेआरएनएल से पूरा करने का भरोसा दिलाया।
पदमा योजना के तहत क्लस्टर स्तर पर दिया जाएगा एमएसएमई मौका
मुख्यमंत्री ने कहा कि पदमा योजना के तहत हर ब्लाक में क्लस्टर बनाए जाएंगे। जिसके तहत एमएसएमई क्षेत्र में 14 हजार इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे साढ़े तीन लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।