अनुसूचित जाति के आरक्षण को छेड़े बिना बीसी ए को मिलेगा आरक्षण

इस वर्ग के आरक्षण में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए गांव के पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी की जनसंख्या का डाटा रविवार तक भिजवाया जाए। जनसंख्या डाटा के हिसाब से सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन और जिला परिषद अध्यक्ष पद आरक्षित किए जाएंगे।। यह कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाना है। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से मुखातिब हुए।
अनुसूचित जाति के लिए सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन व जिला परिषद अध्यक्ष की कौन कौन सी सीट आरक्षित होंगी, यह निर्णय अनुसूचित जाति जनसंख्या के डाटा के आधार पर पंचायत विभाग के महानिदेशक के स्तर पर लिया जाएगा।
----
पटौदी की वार्ड बंदी 8 तक हो जाएगी पूरी
उपायुक्त निशांत यादव ने अधिकारियों को बताया कि पटौदी क्षेत्र के कुछ गांव पटौदी मंडी नगर परिषद में शामिल हो गए हैं। इसलिए वहां की वार्ड बंदी का कार्य 8 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आरक्षण के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा जुटाया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। दो फीसदी से अधिक जनसंख्या पर कम से कम एक सीट आरक्षित होगी।
उमाशंकर ने बताया कि यदि ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हैं और उस ग्राम सभा में पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी की जनसंख्या 20% है तो उसके आधे अर्थात ग्राम पंचायत के कुल वार्डों के 10% वार्ड यानी 10 में से एक वार्ड पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित होगा। यदि उस ग्राम पंचायत में 4 वार्ड पहले से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तो बचे हुए 6 वार्डों में से 1 वार्ड पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। जिला परिषद के वार्ड के मामले में आरक्षण के लिए प्रतिशत के हिसाब से बीसी के लिए जितने वार्ड बनते हैं, उनमें से बीसी ए की ज्यादा जनसंख्या वाले तीन गुणा वार्डों का चयन कर इनमें से ड्रा निकाला जाएगा। एक ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 8 फीसदी सरपंच पद बीसी ए श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे।