दूसरे दिन 143 स्कूलों की 1260 बसों की 24 बिंदुओं पर की गई जांच
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीसी निशांत कुमार यादव और पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की निगरानी में स्कूल बसों की चेकिंग का कार्य रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बच्चों को सुरक्षित स्कूल वाहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में पांच स्थानों पर स्कूली बसों का सघन जांच अभियान चलाया गया। रविवार को 143 स्कूलों की 1260 बसों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 406 बसों का चालान किया गया और तीन को जब्त किया गया है। एक दिन पहले 795 बसों की जांच कर 184 वाहनों का चालान व 20 बसें जब्त की गई थी।
इस अभियान के तहत रविवार को जिले में सुरक्षित स्कूल वाहन पाॅलिसी की चेक लिस्ट के 24 बिंदुओं को पूरा न करने वाली बसों का आरटीए व पुलिस विभाग द्वारा चालान किया गया। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 527 स्कूलों की 26 सौ बसों की चेकिंग पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।
गुरुग्राम शहर में रविवार को लघु सचिवालय के सामने की पार्किंग, लेजर वैली ग्राउंड, ताऊ देवीलाल स्टेडियम की पार्किंग, पटौदी में एचएसवीपी सेक्टर एक तथा सोहना के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आरटीए, यातायात पुलिस, हरियाणा रोडवेज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीमों ने स्कूली बसों की जांच की। लघु सचिवालय की पार्किंग में 55 स्कूलों की 635 बसों की जांच की गई, जिनमें 131 बसों में खामियां मिलने पर आरटीए व पुलिस विभाग द्वारा उनका चालान किया गया तथा दो बसों को जब्त किया गया है। इसी प्रकार लेजर वैली ग्राउंड में 30 स्कूलों की 270 बसों की जांच कर 49 बसों का चालान किया गया। इनमें से एक को जब्त कर लिया गया है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 8 स्कूलों की 57 बसों की जांच की गई जिसमें 36 बसों का चालान किया गया। इसी प्रकार सोहना में 18 स्कूलों की 114 बसों की जांच कर 92 बसों का चालान किया गया है, वहीं पटौदी में 32 स्कूलों की 184 बसों की जांच कर 98 बसों का चालान किया गया है।
डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए एक भी खराब वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने इस बारे में अपने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं और स्कूल बसों की जांच का कार्य प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, जीपीएस सिस्टम, प्रशिक्षित चालक, परिचालक आदि सभी मानकों पर खरा उतरने वाली स्कूल बसों को सड़कों पर चलने की इजाजत दी जाएगी।