-बिल्डर के खिलाफ पोस्टर बैनर लगाने और प्रदर्शन करने पर बिल्डर ने ली थी न्यायालय की शरण
-अंतरिम आदेश में न्यायालय ने कहा विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, इसे नहीं रोक सकते
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर 37 डी स्थित बीपीटीपी पार्क सेरेन को लेकर जिला न्यायालय के फैसले से अपने हक के लिए लड़ रही दूसरी सोसाइटियों के निवासियों को भी उम्मीद दी है। अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोगों का मौलिक अधिकार इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
पार्क सेरेन के आरडब्ल्यूए समेत निवासियों पर बिल्डर प्रबंधन ने अवमानना का केस कर दिया था। मार्च में होली उत्सव के दौरान लोगों ने अपने घरों के बाहर बिल्डर के विरोध में पोस्टर लगाए थे। हालांकि लोगों ने विरोध वाले पोस्टर बिल्डर के अदालत में जाने के बाद हटा लिए थे। सोसाइटी प्रबंधन द्वारा बिजली के लिए जेनसेट चलाए जाने के शुल्क के साथ जीएसटी जोड़ने, क्लब के व्यवसायिक प्रयोग आदि समस्याओं को लेकर अपने-अपने घरों के बाहर विरोध के बैनर लगाए थे। मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को नागरिकों का संवैधानिक अधिकार करार देते हुए, निवासियों को राहत दी है।
सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा ने कहा कि यह आदेश लोगों के पक्ष में हैं। बिल्डर अपने नए प्रोजेक्ट के फ्लैट बुकिंग के लिए सोसाइटी के क्लब का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि यह क्लब निवासियों के लिए है। इसको लेकर निवासी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। सत्यवीर सांगवान ने कहा कि सोसाइटी का रखरखाव करने वाली कंपनी से हम असंतुष्ट हैं। प्रदर्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने भी कोशिश की गई है।