कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने दिए अधिकारियों को आदेश
कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम की 24 में से 13 शिकायतों का निस्तारण किया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मवेशियों को खुला छोड़ने वाले पशु पालकों पर कार्रवाई की जाए और मवेशियों को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन व्यापक अभियान चलाए । यह बात प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को कही। वह स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर से संबंधित शिकायतों को लेकर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की पहली बैठक में शिकायतों का निपटारा कर रहे थे। बैठक में 24 शिकायतें आईं जिनमें से 13 का निस्तारण कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत कोई भी गोशाला अपने यहां नए बेसहारा गोवंश को आश्रय देती है तो सरकार के स्तर पर उसके भरणपोषण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सेक्टर-4 में हुए कार्यों व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। इसमें शिकायत कर्ता, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के दो सदस्यों सहित निगम के एक संयुक्त आयुक्त व एक कार्यकारी अभियंता को शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह कमेटी सेक्टर-4 की विजिट कर वहां विकास कार्यों में किन नियमों की अनदेखी की गई है व उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें। कृषि मंत्री ने सेक्टर-17 सी में सीवर के ओवरफ्लो की समस्या का समाधान अगली बैठक से पहले करने को कहा। सेक्टर-14 में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण में हो रही देरी की शिकायत पर इसकी डिटेल रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। सेक्टर-18 में स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मार्किट में जन सुविधाओं को पूरा करवाने के लिए कहा। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सीईओ व नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मानेसर नगर निगम के आयुक्त साहिल गुप्ता आदि मौजूद रहे।
अगले महीने जन सुनवाई का खुला सत्र
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बैठक में कहा कि अगले महीने जन सुनवाई के लिए एक खुला सत्र बुलाया जाएगा। इसमें आम लोगों से जुड़ी शिकायतों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिला प्रशासन व निगम के अधिकारियों के माध्यम से उनका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री ने जिला प्रशासन को आदेश दिए कि वे खुले सत्र की रूपरेखा तैयार कर इसका व्यापक पर प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।