गुरुग्राम। चेक बाउंस के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए आयोजित विशेष राज्य लोक अदालत में 3819 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 3200 मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया गया। करीब 4.98 करोड़ रुपये की राशि पर समझौता हुआ। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत लंबित मामलों की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव निशा ने कहा कि आपसी सहमति से विवाद सुलझने पर दोनों पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है। लोक अदालत विवादों को समझदारी से समाप्त करने का अवसर देती है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों का आभार जताया। ब्यूरो