गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पांच सदस्यीय आश्वासन समिति मंगलवार को कलक्ट्रेट पहुंची। समिति के सभापति नरेश चंद्र उत्तम की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति की ओर से 13 बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी उसकी समीक्षा हुई। उन्होंने कारागार में कैदियों की संख्या और उनके लिए सुविधा, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्युत दर, गांवों में बस की सुविधा, संविदा चालकों को नियमित करने सहित सभी बिंदुओं पर जानकारी मांगी।
सभापति ने सबसे पहले मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सामान्य विद्युत दर लेने के संबंध में जानकारी मांगी, जिसके जवाब में अधिशासी अभियंता ने बताया कि निगम द्वारा घरेलू और व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं, जिसका निर्धारण विद्युत विनियामक आयोग करता है। इसलिए सामान्य दर करने के मामले में भी जो भी नियम होगा वह विद्युत विनियामक आयोग ही तय करेगा। जिला कारागार में कैदियों की संख्या के बारे में जब जानकारी मांगी तो जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि जिला कारागार में बंदियों को रखने की क्षमता 1704 है जब कि अभी बंदियों की संख्या 4441 है, जो कि दोगुने से भी ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि हापुड़ में कारागार नहीं होने की वजह से वहां के बंदियों को भी इसी जेल में रखा गया है। सभी गांवों में बस की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद को 264 राजस्व ग्राम और 142 ग्राम पंचायतें हैं। 264 ग्राम पंचायतों में 30 गैर आबाद ग्राम है, जिसमें निगम बस सेवा संचालित नहीं हो पाई है, लेकिन वहां प्राईवेट बसें चल रही हैं। जल्द ही अनुबंध पर निजी बसें ली जाएंगी, इसके बाद जिन गांवों में बस की सुविधा नहीं है उनको बस सेवा से जोड़ा जाएगा। साथ ही राज्य सड़क परिवहन निगम के तहत कार्यरत संविदा चालकों को नियमित करने के मामले में भी जानकारी ली गई। प्रदेश भर में अप्रैल, 2005 से पहले नियुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जीपीएफ धनराशि के भुगतान बताया गया कि भुगतान के लिए 23 आवेदन आये थे जिनमें सभी का भुगतान हो चुका है। उन्होंने दिल्ली से बागपत, शामली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड को मिलाने वाले मार्ग के संबंध में एनएचआईए अधिकारी ने जानकारी मांगी, जिसमें उन्हें बताया गया कि कार्य मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। विद्युत निगम में रिक्त पदों के बारे में, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के देयता और रिक्त पदों के बारे में, बुलंदशहर रोड पर स्थित वक्फ की जमीन के बारे में, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवानिवृत्त लाभ, पीएफ, पेंशन सहित अन्य जानकारियां लीं। उन्होंंने कहा कि लाभार्थियों की रुकी हुई धनराशि, रिक्त पदों की भर्ती और बसों के कमी पूर्ण करने के लिए शासन को अनुस्मारक भेजे जाएं ताकि लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो सकें। बैठक में मुख्य रूप से सदस्य ओम प्रकाश सिंह, वंदना वर्मा, अनुसचिव मुनेश कुमार, सचिव विनय कुमार पांडेय, समीक्षा अधिकारी सुनील कुमार यादव, डीएम राकेश कुमार सिंह, डीसीपी निपुण अग्रवाल, सीडीओ अभिनव गोपाल सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे।
सिर्फ चार कोरोना योद्धा को ही मिल पाई बीमा की राशि
कोरोना योद्धाओं की मृत्यु के बाद परिजनों को बीमित धनराशि दिये जाने के मामले में जब उन्होंने जानकारी ली तब सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधर ने बताया कि जिले में 24 प्रकरण थे, जिसमें से महज चार योद्धाओं के परिजनों को ही धनराशि मिल पाई है। 20 प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं।