गाजियाबाद। हड़ताल के चौथे दिन बृहस्पतिवार को सफाईकर्मियों ने नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को रोक लिया। काॅलोनियों में गाड़ियां नहीं पहुंच जाने से घरों से कूड़ा नहीं उठ सका। शहर में लगे कूड़े के ढेर और बड़े हो गए। गली-मोहल्लों से लेकर बाजारों तक में झाड़ू नहीं लगाई जा रही है। बदबू के मारे लोगों का बुरा हाल है और इस समस्या से राहत मिलने के आसार नहीं बन रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने शुक्रवार को शहर का कूड़ा नगर निगम मुख्यालय में भरने का एलान कर दिया है।
चौथे दिन की हड़ताल के दौरान सुबह दस बजे नगर निगम मुख्यालय पर लगभग दो हजार कर्मचारी एकत्र हुए। यहां से उन्होंने कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन देकर अपनी मांगें बताईं। सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय टांक ने कहा कि छह महीने से मांगों को अनसुना किया जा रहा है।
धर्म परिवर्तन की दी चेतावनी
कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राहुल चौहान ने कहा कि हड़ताल लंबी चलेगी। अगर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इस दौरान कर्मचारी आजाद सिंह वाल्मीकि, शक्ति जिनवाल, राजेंद्र, प्रवीण गहलाौत, अमित टांक, प्रवीन कश्यप मौजूद थे। हड़ताल को वाहन चालक संघ और सुपरवाइजर एसोसिएशन का भी समर्थन मिल गया है। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव डाॅ. बीपी त्यागी बृहस्पतिवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने महिला सफाईकर्मियों से राखी बंधवाई।
एक किलोमीटर लंबा लगा जाम
सफाई कर्मचारियों के पैदल मार्च से हापुड़ रोड पर एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया लेकिन कई घंटे तक समस्या बनी रही। सफाई कर्मचारियों के वापस चले जाने के बाद भी वाहन काफी देर तक रेंगकर ही चलते रहे। हापुड़ रोड के आसपास के मार्ग भी जाम हो गए।
यह हैं मांगें
निगम में कार्यरत 2760 बोर्ड प्रस्तावित सफाईकर्मियों और सीएलसी कंपनी में कार्यरत 2400 कर्मियों की नियोक्ता की ओर से देय 10 करोड़ रुपये पीएफ खाते में जमा कराए जाएं।
समस्त कार्यवाहक सफाई नायकों को स्थायी सफाई नायक घोषित किया जाए। कूड़े से हो रही आय का 60 प्रतिशत स्वीपर वेलफेयर फंड में जमा कराया जाए।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक का कहना है कि सफाई कर्मचारियों से वार्ता चल रही है। स्वीपर वेलफेयर फंड के गठन की बात मान ली गई है। अन्य मांगों का ज्ञापन शासन को भेज दिया गया है। सफाई कर्मचारियों से वार्ता काफी सकारात्मक रही है।