प्रधानमंत्री आवास की बढ़ी कीमत, 6.51 लाख देने होंगे

सबहेड- 4.50 लाख थी पुरानी कीमत, पीएम आवास के दाम बढ़ाने के शासनादेश को मिली मंजूरी - जिन प्रोजेक्ट की डीपीआर हो चुकी है स्वीकृत, उन पर नहीं पड़ेगा नई कीमत का असर प्रद्युम्न उपाध्याय गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवाज खरीदने वालों को अब अधिक कीमत देनी होगी। शासन ने पीएम आवास के दाम बढ़ाने के शासनादेश को मंजूरी दे दी है। जीडीए की विभिन्न योजनाओं में पीएम आवास खरीदने वालों को अब 6.51 लाख रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले पीएम आवास की पुरानी कीमत 4.50 लाख थी। पीएम आवास के निर्माण की अधिक लागत को देखते हुए कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। देश के राज्यों की तुलना में प्रधानमंत्री आवास की कीमत उत्तर प्रदेश में सबसे कम थी। कीमत बढ़ाने को लेकर बीते साल सितंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। लेकिन पीएम आवास की कीमत बढ़ाने संबंधी शासनादेश अब तक जारी नहीं हो पाया था। शासनादेश को मंजूरी मिलने से जीडीए सहित अन्य प्राधिकरणों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम आवास की अधिक निर्माण लागत को देखते हुए यह फैसला प्राधिकरणों के लिए राहत भरा है। अभी तक पीएम आवास की कीमत 4.50 लाख थी। लेकिन पीएम आवास की लागत करीब 7.50 लाख आ रही थी। पीएम आवास के तहत आवंटी को केवल 2 लाख का भुगतान करना होता था, जबकि ढाई लाख का अनुदान केंद्र और राज्य सरकार से मिलता था। इसके बावजूद जीडीए को 3 लाख अधिक वहन करना पड़ रहा था। अधिक लागत को देखते हुए देश के अन्य राज्यों ने पहले से ही प्रधानमंत्री आवास की कीमत बढ़ा रखी थी। शासन के इस निर्णय से प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में भी रफ्तार आएगी। --------------------- कीमत बढ़ने के साथ बढ़ेगा आवास का कारपेट एरिया जीडीए अधिकारियों के मुताबिक मंत्री आवास की कीमत में इजाफा होने के साथ ही भवन का कारपेट एरिया भी बढ़ाया जाएगा। पहले पीएम आवास का कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर था, जिसे अब बढ़ाकर 29.4 वर्ग मीटर कर दिया जाएगा। ऐसे में आवंटियों को अधिक कीमत देने के साथ ही भवन में अधिक कारपेट एरिया मिलेगा। --------------------- जिन भवनों की डीपीआर स्वीकृत, उनमें पुरानी कीमत होगी लागू शासन ने पहले जीडीए को 36 हजार पीएम आवास बनाने का टारगेट दिया था। इसी के चलते जीडीए की ओर से अब तक करीब 22500 पीएम आवास की डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। इनमें से करीब 19450 पीएम आवास की डीपीआर प्रशासन और केंद्र की मुहर लग चुकी है। पुरानी कीमत पर स्वीकृत हुई इन डीपीआर के प्रोजेक्ट में आवंटियों को पुरानी कीमत ही देनी होगी। भविष्य में स्वीकृत होने वाली पीएम आवास संबंधी डीपीआर में आवंटियों को नई कीमत का भुगतान करना होगा। ------------ कोट.... प्रधानमंत्री आवास की कीमत बढ़ाने संबंधी शासनादेश को मंजूरी मिल गई है। अब जीडीए के नए प्रोजेक्ट में पीएम आवास की कीमत 6.51 लाख रहेगी। कीमत पढ़ाने के साथ भवन के कारपेट एरिया में भी बढ़ोतरी की गई है। - आशीष शिवपुरी, सीएटीपी, जीडीए ---