गाजियाबाद। नगर निगम की पार्किंग में वाहन खड़ा करना महंगा होगा। पार्किंग शुल्क में दोगुना बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव बृहस्पतिवार को निगम की बोर्ड कार्यकारिणी से पास हो गया। निगम की पार्किंग में बाइक खड़ी करने के लिए 10 की बजाय अब 20 रुपये देने होंगे, जबकि कार के लिए 20 की जगह 40 रुपये का भुगतान करना होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत पार्किंग की दरें 12 घंटे के लिए हैं लेकिन नई व्यवस्था के तहत छह घंटे तक ही शुल्क मान्य होगा। बढ़ा पार्किंग शुल्क नए सिरे से आवंटित पार्किंगों पर लागू होगा।
नगर निगम की ओर से गाजियाबाद में कुल 24 पार्किंग स्थल हैं, जिनमें से 11 जगह पार्किंग चल रही है। छह जगह फरवरी में ही पार्किंग का अनुबंध खत्म होने वाला है, जबकि पांच जगह मार्च के बाद अनुबंध खत्म होगा। नगर निगम ने फिलहाल 18 जगह नए सिरे से पार्किंग की निविदा आमंत्रित की है। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की गाइडलाइन के आधार पर नगर निगम ने पार्किंग शुल्क में दोगुना बढ़ोत्तरी की है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सड़कों से निजी वाहनों का दबाव कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए यह फैसला लिया गया है।
बोर्ड कार्यकारिणी को अधिकारियों ने अवगत कराया कि पार्किंग शुल्क वसूल रही एजेंसियों का कहना है कि नगर निगम प्रति वर्ष ठेकों की नीलामी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर ठेके छोड़ता है, जबकि दरों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। कार्यकारिणी सदस्य पार्षदों ने कहा कि नए सिरे से आवंटित होने वाली पार्किंग पर बढ़ी दरें लागू होनी चाहिएं। पहले से जो पार्किंग चल रही हैं उनका अनुबंध पूरा होने तक दरें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
पुरानी और नई पार्किंग दरें
श्रेणी वर्तमान दरें (प्रति 12 घंटे) नई दरें (प्रति 6 घंटे)
साइकिल 5 रुपये 10 रुपये
दोपहिया वाहन 10 रुपये 20 रुपये
चार पहिया वाहन 20 रुपये 40 रुपये
20 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शहर में 20 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। फ्लाईओवरों के नीचे व अन्य खाली जगह की पहचान कर नगर निगम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निजी कंपनी के सहयोग से चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराएगा।
ऑनलाइन कर जमा करने पर मिलेगी छूट
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की तरफ से भी कवायद की गई है। अलीगढ़ में संपत्ति बकायेदारों को ऑनलाइन भुगतान पर 2.5 प्रतिशत छूट दी जा रही है। उसी तर्ज पर गाजियाबाद में एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई से भुगतान करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
विभागों से जानकारी लेकर लगाएंगे कर
बोर्ड कार्यकारिणी में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन से हर महीने होने वाली रजिस्ट्री की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा जीएसटी विभाग से भी व्यापारिक और औद्योगिक परिसरों की जानकारी जुटाकर कर वसूली की जाएगी। अब तक 17 क्षेत्रों में 7,560 औद्योगिक परिसरों की पहचान कर संपत्ति कर वसूलने की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही, बैंक्वेट हॉल और मॉल के अलावा बड़े व्यावसायिक परिसरों का सर्वे कर संपत्ति कर वसूला जाएगा।
सार्वजनिक स्थान पर डेयरी प्रतिबंधित
शहर में अवैध तरीके से डेयरी संचालित करने वालों पर शिकंजा कसेगा। सार्वजनिक स्थान पर पशु बांधना या डेयरी संचालित करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अपने निजी परिसरों में डेयरी संचालित करने वालों पर भी कर लगाने की तैयारी की जा रही है। इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।