नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण के संबंध में एक शिकायत पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) अवैध रूप से दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का एक ट्रैक और गाजियाबाद में साहिबाबाद नाले के नीचे एक स्टेशन का निर्माण कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि नाले के बफर जोन में इस अवैध निर्माण ने वैशाली और वसुंधरा किनारों पर नाले के मार्ग को "पूरी तरह से मोड़" दिया है।