बुलंदशहर। जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार शाम डीएम ने शासन द्वारा नवीन निर्धारित 35 प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कार्य में शिथलिता बरते जाने पर डीएम ने एसीएमओ, एसएमआई दुग्ध विकास, रमसा लेखाकार, एआर कोऑपरेटिव आदि अफसरों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं, एक दूसरी बैठक में में नहीं पहुंचने पर बीडीए सचिव के वेतन पर भी रोक लगाई है।
जिला धिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाएं जाने की गति काफी धीमी है। इसलिए गोल्डन कार्ड के प्रभारी एसीएमओ सुष्पेंद्र कुमार का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सभी संपूर्ण समाधान दिवस, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन की समीक्षा करते हुए करते हुए निष्क्रिय समितियों को अभी तक निरस्त नहीं किए जाने पर एसएमआई दुग्ध विकास का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जबकि, राजकीय बालिका छात्रावास के संबंध में पत्रावली को समय पर नहीं उपलब्ध कराने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रमसा लेखाकार गंगा शरण का वेतन रोकने के निर्देश डीआईओएस को दिए। बैठक में सहकारी देय और एनपीए वसूली कम पाए जाने और एआर कोऑपरेटिव को वसूली की पूरी जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। उधर, एक दूसरी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर डीएम ने बीडीए सचिव के विेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अफसरों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किश्त जारी होने के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं रुके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए प्रगति लाये जाने के निर्देश दिए। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए सीएमओ को निर्देश दिए कि एमओआईसी के माध्यम से बेटी के पैदा होने और टीकाकरण के बाद उसका डाटा फीड किया जाए। बैठक में सीडीओ अभिषेक पांडेय, सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधर, एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार, पीडी सर्वेश चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।