मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित छह गांव के किसान आज घेरेंगे कलेक्ट्रेट

सबहेडः एक समान बढ़े मुआवजे को लेकर बीते चार माह से जारी है किसानों का धरना-प्रदर्शन - सोमवार को कलेक्ट्रेट पर होने वाले धरना प्रदर्शन में जुटेंगे छह गांव के किसान - समर्थन जुटाने को विभिन्न गांवों व जनप्रतिनिधियों से चला किसानों का जनसंपर्क अभियान माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। एक समान बढ़े मुआवजे की मांग को लेकर बीते चार माह से आंदोलनरत किसान सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। कलेक्ट्रेट पर होने वाले धरना प्रदर्शन में समर्थन पाने के लिए आंदोलनरत किसानों का जनसंपर्क अभियान रविवार को भी जारी रहा। किसानों ने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर समर्थन की अपील की है। किसानों के धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों के साथ-साथ महिलाएं भाग लेंगी। बढ़े मुआवजे को लेकर जारी आंदोलन में सदरपुर, मैनापुर, नंगलापाट, याकूबपुर, मोरटा और दुहाई के सैकड़ों की संख्या में किसान सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे। सदरपुर प्राथमिक विद्यालय में किसानों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ ही किसानों ने बैठक कर कलेक्ट्रेट पर होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ-साथ पैदल पहुंचेंगे। आंदोलन के अध्यक्ष व किसान नेता सुदीप शर्मा ने कहा कि किसानों के आंदोलन को बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। रविवार को चलाए गए जनसंपर्क अभियान में छह के अलावा अन्य गांव के किसानों ने समर्थन देने की बात कही है। बता दें कि मधुबन बापूधाम योजना के लिए जीडीए ने 1234.13 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। प्राधिकरण की ओर से किसानों को भू-अर्जन अधिनियम के तहत उस वक्त जमीन का 1100 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया गया था। बाद में कई किसान बढ़े मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट चले गए। फिर कोर्ट के आदेश पर विभिन्न गांव के 76 किसानों को नई भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जीरे की ओर से मुआवजा दिया गया। ऐसे में बाकी किसान भी एक समान बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। किसानों की याचिका भी कोर्ट में विचाराधीन है। रविवार को हुए धरना प्रदर्शन में किसान नेता ब्रह्मपाल शर्मा, लोकदीप, गौरीशंकर, प्रशांत कुमार, अनुराग, दीप कौशिक सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। --------------- किसान बोले, समझौते की अनदेखी कर रहा जीडीए बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकरण अधिकारी अक्टूबर 2007 में किसानों के साथ हुए समझौते की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। किसानों के साथ हुए समझौते में साफ था कि अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि का भविष्य में सहमति के आधार पर यदि उपरोक्त निर्धारण प्रतिकर से अधिक प्रतिकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित होता है तो बढ़े हुए प्रतिकार का लाभ इस करार में सम्मिलित भू-स्वामियों को भी देय होगा। लेकिन इससे समझौते का उल्लंघन करते हुए जीडीए अधिकारी किसानों की मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। -------------