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कोरोना महामारी के चलते विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन

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माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। कोरोना महामारी के चलते इस बार गांधी जयंती पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से जिलाधिकारी को शासनादेश जारी किया गया है। जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकारियों को कोरोना महामारी के चलते विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के जारी निर्देश में गांधी जयन्ती के अवसर पर 2 अक्टूबर को कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस का पालन करने और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ ही गांधी के चित्र और मूर्ति पर माल्यापर्ण करने को कहा गया है। जिले में जहां भी गांधी की मूर्ति है वहां पर पहले से साफ—सफाई करवाकर कार्यक्रम में भक्ति संगीत एवं गांधी जी के प्रिय भजनों का प्रसारण करने को कहा गया है। इसके अलावा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद भाजपा सरकार की उपब्धियों को गिनाने की बात कही गई है। ----- प्रात: 9 बजे गांधी के बड़े चित्र पर माल्यापर्ण :— गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन प्रात: 9:00 बजे गांधी के बड़े चित्र पर माल्यापर्ण किया जाने और उसके बाद गांधी के जीवन चरित्र और उनकी देश सेवा के बारे में बताने की बात कही गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा। स्कूल कालेजों में आनलाइन गोष्ठी आयोजित :— गांधी जयंती पर स्कूल कालेजों में आनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जिसमें गांधी जी से संबंधित कार्यक्रम और उनके जीवन से जुड़े वृतान्त के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कालेज बंद चल रहे हैं। इस दौरान स्कूल में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यापर्ण तो किया जाएगा। उसके अलावा अन्य सभी कार्यक्रम आनलाइन ही आयोजित होंगे। ------ सरकारी उपब्धियों के बारे में भी दी जाएगी जानकारी-: आनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी उपब्धियों को बताने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए है। इसके लिए सभी विभागों को उनसे संबंधित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और सरकार स्तर पर उस योजना की सफलता के बारे में आनलाइन बताने पर जोर दिया गया है। इन योजनाओं में महिलाओं से संबंधित, पंचायती राज से सबंधित, प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति,विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं को अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा।
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