हिंडन मोटल की जमीन के 328 करोड़ का लंबा होगा इंतजार

सबहेडः एनसीआरटीसी ने अब तक नहीं किया भुगतान, अधिक कीमत होने का दिया हवाला - रैपिड रेल स्टेशन के लिए जीडीए ने एनसीआरटीसी को दी है 24000 वर्ग मीटर जमीन - जीडीए कई बार एनसीआरटीसी को भेज चुका है रिमाइंडर माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। मेरठ रोड तिराहे पर प्रस्तावित रैपिड रेल स्टेशन की जमीन की कीमत के भुगतान का जीडिए को लंबा इंतजार करना होगा। जीडीए ने एनसीआरटीसी को हिंडन मोटल की जमीन के लिए 329 करोड़ का कई बार डिमांड पत्र भेजा है। एनसीआरटीसी ने जमीन की कीमत अधिक लगाने की बात कर भुगतान से इनकार कर दिया था। शासन ने कीमत के निर्धारण का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंपा था। करीब दो माह बीतने के बावजूद जमीन की कीमत को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में जीडीए को दी गई जमीन का भुगतान हासिल करने के लिए अभी कई महीने इंतजार करना होगा।एनसीआरटीसी की ओर से रैपिड रेल के पहले प्राथमिकता वाले सेक्शन में साहिबाबाद से दुहाई तक चार स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। रैपिड रेल के मेरठ तिराहे पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन का निर्माण जीडीए के हिंडन मोटल वाली जमीन पर किया जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से यह जमीन एनसीआरटीसी को हैंडओवर की जा चुकी है।एनसीआरटीसी को दी गई हिंडन मोटल जमीन की कीमत 329 करोड़ रुपये तय की गई थी। प्राधिकरण की ओर से जमीन की निर्धारित की गई कीमत का डिमांड-पत्र दो बार एनसीआरटीसी को भेजा गया था। लेकिन एनसीआरटीसी की ओर से शासन में जमीन की अधिक कीमत का निर्धारण करने का मामला उठाया गया। शासन ने जिला प्रशासन स्तर से कीमतों का निर्धारण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन जिला प्रशासन का अमला कोरोना के साथ-साथ मांगों को लेकर जारी किसानों के विभिन्न आंदोलनों के कारण व्यस्त है। ऐसे में जीडीए को हिंडन मोटरल की जमीन की कीमत पाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने मामला शासन में होने के कारण कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। ----------------- स्टेशन के साथ होगा व्यावसायिक कॉम्पलेक्स मेरठ तिराहे पर हिंडन मोटल की जमीन पर एनसीआरटीसी की ओर से रैपिड स्टेशन के साथ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। यहां मॉल, रेस्टोरेंट, शोरूम, प्राइवेट ऑफिस और रैपिड से मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाया जाएगा। जमीन का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण जीडीए ने एनसीआरटीसी से बाजार भाव पर 328 करोड़ रुपये की मांग की है। अधिकारियों के मुताबिक जिला प्रशासन के सर्कल रेट एक लाख 10 हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से इसका रेट तय किया गया था। इसमें 22 फीसदी अतिरिक्त चार्ज जोड़ा गया है, जिसमें कॉर्नर चार्ज, लीज रेंट और फ्री होल्ड शामिल हैं। ----------