दस दिन में हुईं चार चोरियों से चेते लोग, अब खुद ही करेंगे रखवाली

इंदिरापुरम। दस दिन में कॉलोनी के चार घरों के ताले टूटने के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद ही उठाई है। न्यायखंड के लोगों ने बैठक कर एक निगरानी समिति गठित की है जिसके सदस्य कॉलोनी में दिन व रात चौकसी बरतेंगे। यह समिति फिलहाल कॉलोनी में आने वाले प्रत्येक रेहड़ी-ठेले वाले और कबाड़ी वालों की सूची तैयार करेगी। इसके साथ ही लोग अपने खर्चे से कॉलोनी में गेट व सीसीटीवी लगाएंगे।
स्थानीय निवासी महेश नेगी का कहना है कि क्षेत्र में घरों के ग्रील गेट दरवाजों को तोड़कर चोर लोगों की मेहनत से कमाई पूंजी पर सेंध लगा रहे हैं। पिछले कई महीनों से क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं। पिछले 10 दिनों में 4 घरों में हुई चोरी से लोगों में असुरक्षा की भावना आ गई है। बंद घरों से चोर नल तक उखाड़ कर ले गए हैं। ऐसे में निगरानी समिति सदस्य कॉलोनी में आने वाले लोगों पर नजर रखेगी। कॉलोनी के सुरक्षा मुद्दे पर हुई बैठक में कॉलोनी वासियों ने स्थानीय पार्षद और चौकी प्रभारी को भी बुलाया। इस दौरान चौकी प्रभारी ने कॉलोनी में पुलिस गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने कहा कि पुलिस को यदि जरूरत है तो वह लोग वालंटियर्स के तौर पर पुलिस के साथ भी काम करने को राजी हैं। न्यायखंड से पूर्व वैशाली स्थित मीडिया एंक्लेव और वैशाली सेक्टर-6 में भी दो वर्ष पूर्व जब अधिक चोरियां हुई थी तो स्थानीय लोगों ने खुद ही चौकसी शुरू कर दी थी।
सोसायटी सुरक्षा के लिए बनाए गए यह नियम
- कालोनी में आने वाले नए कबाड़ी और रेहड़ी वालों पर रोक लगाई जाएगी
- कालोनी में रहने वाले बुजुर्ग और युवा को किसी भी अपरिचित व्यक्ति के कालोनी में घूमने पर उससे पूछताछ एवं निगरानी समिति को जानकारी देने को कहा गया
- कालोनी का एक वाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिस पर लोग आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी देंगे
- फंड जुटाकर कालोनी में दरवाजे और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
- कालोनी की सुरक्षा के लिए लोग अपने खर्चे से चौकीदार नियुक्त करेंगे
- जब तक गेट और सीसीटीवी नहीं लगते लोग खुद ही दिन व रात निगरानी रखेंगे
सीएम को भी भेजा हस्ताक्षरित पत्र
स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में हो रही चोरियां और इसका खुलासा न होने से नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर वाला शिकायती पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। पत्र के जरिये सीएम को बताया गया कि अब वह लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही व्यवस्था कर गेट लगवाएंगे, जिसे अवैध न बताया जाए।