गाजियाबाद। ओबरा व अनपरा की दो विद्युत इकाइयां एनटीपीसी को दिए जाने, पारेषण के निजीकरण व इनकी विद्युत लाइनों को डालने और मरम्मत का काम निजी कंपनी के हाथों में दिए जाने के विरोध में बुधवार को ऊर्जा निगम के कर्मचारी और इंजीनियरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। काम बंद कर उन्होंने राजनगर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में धरना दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता परिषद के क्षेत्रीय सचिव आलोक त्रिपाठी का कहना है कि 14 सूत्रीय मांगों पर बीती तीन दिसंबर को ऊर्जा मंत्री के साथ समझौता हुआ था लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में बुधवार से शुरू किया गया कार्य बहिष्कार बृहस्पतिवार शाम तक जारी रहेगा। अगर मांगें नहीं मानीं गई तो बृहस्पतिवार रात 10 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शेर सिंह त्यागी का कहना है कि काम बंद हड़ताल शुरू होने के बाद सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, रिहाइशी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर फॉल्ट को ठीक नहीं किया जाएगा। विद्युत सब-स्टेशनों पर तैनात ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद सब-स्टेशन भी बंद हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार से बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के पदाधिकारी भी लखनऊ और सभी जिलों में पहुंचकर धरने को समर्थन देंगे। इनके समर्थन के बाद करीब 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेगें। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत चौधरी, ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पी. रत्नाकर राव, सीटू के सुभाष लांबा और कई अन्य राष्ट्रीय नेता 16 मार्च को सुबह लखनऊ पहुंचेंगे। हड़ताली इंजीनियरों का कहना है कि तीन दिसम्बर 2022 को हुए समझौते को लागू करने के लिए ऊर्जा मंत्री की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 112 दिन बीत चुके हैं। धरने में संघर्ष समिति के पदाधिकारी आलोक त्रिपाठी, अरशद अली, विशाल कंसल, एसएन पटेल, नेत्रपाल, बीके शर्मा, आरपी सिंह, राज सिंह, धीरज त्यागी, विजय शर्मा, पंकज भारद्वाज, वाहिद अली, अभिमन्यु, केके सोलंकी, अरुण नागर मौजूद रहे।