भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। पहले से निर्धारित दो माह की समय सीमा के अंदर सभी जिलों को अवैध कब्जे चिह्नित कर रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही हर महीने की 20 तारीख को कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना होगी।
रविवार को कानून एवं व्यवस्था के साथ ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर विडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और डीपीजी सुलखान सिंह ने सभी जिलों के लिए निर्देश दिए। कांफ्रेंसिंग में गाजियाबाद की तरफ से अब तक कब्जा मुक्त कराए गए तालाब व अन्य भूमि की जानकारी दी गई। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई।
एसडीएम अतुल कुमार ने बताया है कि दो महीने के अंदर सभी अवैध कब्जों को चिह्नित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जानकारी दी गई कि अभी कर 703 तालाब चिह्नित किए गए हैं, जिन पर अवैध कब्जा है, इन्हें कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही जीडीए ने भी अपनी भूमि चिह्नित की है, जिसे कब्जा मुक्त कराने का काम चल रहा है।
जून में 140 तालाबों को बारिश से पहले तैयार कर लिया जाएगा। उधर, डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार को रोकने की है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी और एसएसपी जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें, जिससे जनता में सकारात्मक संदेश जाए। पुलिस को गश्त बढ़ाने और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।