गाजियाबाद जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार का पहला उद्देश्य है। सांसदों, विधायकों, मेयर समेत जनप्रतिनिधियों और पार्टी के महानगर व जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के काम कराने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी जिले के अधिकारियों से भी लगातार संवाद स्थापित करते रहें। संवाद के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, हिंडन नदी पर बन रहे पुल, गारबेज फैक्टरी और वैशाली स्थित 41वीं वाहिनी पीएसी में बन रही 12 मंजिला बैरक के चार बड़े प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया।
प्रताप विहार स्थित जल निगम के गेस्ट हाउस में हुए संवाद के दौरान विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों ने खोड़ा में गंगाजल आपूर्ति, हिंडनपार क्षेत्र में अस्पताल, कॉलेज बनवाने और कॉलोनियों के हस्तांतरण समेत शहर की रुकी परियोजनाओं के मुद्दों को उठाया। करीब 50 मिनट चले संवाद में साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा ने खोड़ा में गंगाजल आपूर्ति शुरू कराने के लिए मॉनीटरिंग कमेटी बनाए जाने की मांगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सरकारी अस्पताल, लड़कियों के लिए डिग्री और इंटर कॉलेज नहीं हैं। उन्होंने कॉलेज बनवाने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने उनके प्रस्तावों को नोट कराया। विधायक अतुल गर्ग और सांसद अनिल अग्रवाल ने विजयनगर क्षेत्र में कॉलेज, अस्पताल बनवाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसका समाधान भी जल्द ही हो जाएगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि वह सांसद निधि भी कॉलेज के निर्माण के लिए दे दे देंगे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी को नगर निगम बनाए जाने, जल निकासी के लिए विशेष पैकेज दिए जाने, बनकर तैयार हो चुके दो कॉलेजों का संचालन शुरू कराए जाने, निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज का निर्माण तेज कराए जाने और तहसील भवन बनाए जाने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी ने मंडोला क्षेत्र में पेयजल परियोजना लाकर पानी का संकट दूर कराए जाने का प्रस्ताव रखा। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने अधूरी पड़ी पूर्वांचल और उत्तरांचल भवनों की इमारतों का निर्माण पूरा कराने की मांग उठाई।
मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं पर रिपोर्ट लेकर जल्दी पूरा कराने का आश्वासन दिया। अश्वनी शर्मा ने जीडीए और नगर निगम के बीच कॉलोनियों के हस्तांतरण पर चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया। जनप्रतिनिधियों ने बहुमंजिला इमारतों में मल्टीपल की बजाय सिंगल प्वाइंट कनेक्शन की व्यवस्था बरकरार रखने, रैपिड रेल प्रोजेक्ट के किनारे बनी दुकानों की समस्याओं के संबंध में और वृद्धा व विधवा पेंशन धारकों के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म किए जाने की भी मांग उठाई। संवाद में स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रदेश मंत्री नंदगोपाल नंदी, राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, मेयर आशा शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, विधायक नंदकिशोर गुर्जर, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल, सुनीता दयाल, गुंजन शर्मा, पप्पू पहलवान मौजूद रहे।