यूपी में रामराज्य का संकल्प पूरा करेगा बजट : भूपेंद्र चौधरी

उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। बजट में महिलाएं, बुजुर्ग, किसान और युवाओं काे प्राथमिकता दी गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। कर्ज की गारंटी योजना से प्रदेश के 20 लाख औद्योगिक इकाइयों को जीवनदान और 22 लाख उद्यमी तैयार हाेंगे। शिक्षा में केंद्र द्वारा एक हजार आईटीआई को हब बनाने की व्यवस्था है। इससे प्रदेश में 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड होने से साढ़े तीन लाख युवाओं को लाभ मिलने जा रहा है। इन्टर्नशिप योजना में दो लाख युवा लाभांवित होंगे।
खास बात है कि प्रदेश में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्र की दो हजार नई सड़कें बनेंगी। बजट में 12 औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा का लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। दो या तीन औद्योगिक पार्क यूपी में बनने की संभावना है। वहीं, रेलवे के लिए 19,848 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। पीएम सूर्य योजना से प्रदेश के 20 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर के 20 लाख और ग्रामीण में कुल 25 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मुफ्त राशन योजना से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को पांच साल तक लाभ मिलता रहेगा। वहीं, नई कर प्रणाली के तहत राज्य के 11 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।
अयोध्या धाम में रेलवे परियोजना के लिए दो किलोमीटर बाईपास लाइन बनेंगी। एटा और कासगंज के बीच 29 किलोमीटर लंबी नई लाइन बनेगी। इसके अलावा दीदारगंज, शाहगंज, मुक्तिगंज, जौनपुर, वाराणसी से शिवपुर, आनंदपुर और गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर, चौपन से 102 किलोमीटर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा।

यूपीए सरकार से ज्यादा कर और मुनाफा कमाया
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2009 से 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी। 2014 में भाजपा सरकार आने पर उत्तर प्रदेश के लिए कर अंतरण में कुल 113.40 की वृद्धि हुई। और केंद्र द्वारा सहायता में भी 100.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह 2019-24 के दौरान कर अंतरण में कुल 44 प्रतिशत जबकि केंद्र सरकार द्वारा सहायता में भी 75 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, 2009 से 2014 में केंद्र सरकार को वित्त आयोग को ग्रैप द्वारा 23,136 करोड़ रुपये मिले जबकि भाजपा सरकार को 2014-19 के दौरान यह राशि बढ़कर 42,378 करोड़ हो गई जो कुल 83 प्रतिशत की वृद्धि है। इस दौरान सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, मेयर सुनीता दयाल, गोपाल अग्रवाल, पप्पू पहलवान, सुशील गौतम, संदीप त्यागी, प्रदीप चौधरी, धीरज अग्रवाल मौजूद रहे।

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