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व्हाइट प्लाकार्ट कंपनी का भुगतान करने पर निगम ने भरी हामी, शासन को भेजी रिपोर्ट

गाजियाबाद ब्यूरो Updated Sat, 25 May 2019 01:20 AM IST
व्हाइट प्लाकार्ट को 3.5 करोड़ का भुगतान करेगा निगम, शासन को भेजी रिपोर्ट
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गाजियाबाद। शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाकर मेंटेनेंस न करने पर विवादों में आई कंपनी व्हाइट प्लाकार्ट को अब नगर निगम बकाया रकम का भुगतान करेगा। शासन के लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद अब नगर निगम ने जांच की औपचारिकता पूरी कर शासन को भुगतान संबंधी रिपोर्ट भेज दी है। जल्द ही कंपनी को शासन की ओर से रकम जारी हो सकती है। इससे पहले महापौर ने कंपनी के कामकाज पर सवाल उठाकर शासन को इसका अनुबंध निरस्त करने के लिए चिट्ठी भेजी थी।
वर्ष 2016 में व्हाइट प्लाकार्ट टेक्नोलोजिज प्रा. लि. को शहर में 50250 प्वाइंट पर पुरानी सोडियम लाइटें हटाकर एलईडी लाइटें लगाने का कांट्रेक्ट दिया गया था। अनुबंध में सात साल तक इन लाइटों का मेंटनेंस करने की शर्त भी लगाई गई थी। अभी तक कंपनी ने न तो सभी प्वाइंट पर लाइटें बदली हैं और न ही खराब हो रहीं लाइटों की मरम्मत कराई जा रही। पार्षदों ने इसकी शिकायत की तो महापौर आशा शर्मा ने शासन को कंपनी का अनुबंध निरस्त करने की सिफारिश भेज दी। कंपनी के रसूखदार पदाधिकारियों ने लखनऊ में पैरवी की तो शासन ने अनुबंध निरस्त करने की बजाय नगर निगम अधिकारियों पर भुगतान का दबाव बना दिया। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने भुगतान की हामी भरने से पहले एक पांच अफसरों की जांच कमेटी बनाई और इस कमेटी ने अनुबंध के अध्ययन व लाइटों के निरीक्षण के बाद भुगतान की सिफारिश कर दी। हालांकि कंपनी के 48 हजार लाइटें बदलने के दावे की पुष्टि नहीं हुई। जांच कमेटी ने शहर में करीब 37 हजार लाइटें बदले जाने की बात कही है। ऐसे में अफसरों की कमेटी की रिपोर्ट आने पर कंपनी को 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने की सहमति दे दी गई है। वहीं, नगरायुक्त दिनेश चंद्र का कहना है शासन को पूरी जानकारी भेजी जा रही है। उनका कहना है कि शहर में लगी एलईडी लाइटों की मरम्मत पर जितनी रकम नगर निगम ने अपने स्तर से खर्च की है, यह रकम कंपनी के भुगतान से काटी जाएगी।
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