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Faridabad News: शहर की 155 अवैध काॅलोनियों को नियमित होने का इंतजार

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-नगर निगम तीन चरणों में भेज चुका है अवैध कॉलोनियों का ब्योरा
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। नगर निगम ने तीन चरणों में शहर की 155 अवैध काॅलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। अब इन काॅलोनियों को नियमित करने का फैसला सरकार को लेना है। लंबे समय से ये अवैध काॅलोनियां नियमित होने का इंतजार कर रही हैं।


प्रदेश सरकार ने पिछले साल जिले में अवैध बसी कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी। इस पर जिला योजनाकार विभाग (डीटीपी) की ओर से पूरे जिले में अवैध कॉलोनियों का ड्रोन से सर्वे कराया गया था। डीटीपी ने निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का ब्योरा नगर निगम को दे दिया था। इसके बाद नगर निगम की टीमों ने कॉलोनियों के नाम, नक्शा, बाउंड्रीवॉल, सीवर, पानी समेत अन्य की जांच की थी। निगम ने सरकार के निर्देश पर इन काॅलोनियों को दोबारा से प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था। हालांकि बाद में कुछ कमियां मिलने पर दोबारा से सरकार के पास भेजा था। पहले चरण में सीएम मनोहर लाल ने 43 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी। हालांकि इन काॅलोनियों का अभी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर नगर निगम ने 62 और 50 अवैध काॅलोनियों की भी सूची भी प्रदेश सरकार के पास हाल ही में भेज दी है, यदि सरकार इन सभी काॅलोनियों को नियमित करती है तो लोगों को सीवर, पानी समेत अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। नगर निगम में शामिल गांवों के राजस्व में ये अवैध कॉलोनियां बसी हैं। इसमें नवादा तिगांव, झाड़सेतली, खेड़ा, गौच्छी, नंगला गुजरान, बुढ़ेना, मुजेड़ी, नीमका और दयालपुर समेत अन्य गांवों के राजस्व में बसी कॉलोनियां शामिल हैं। नगर निगम के डीटीपी धर्मपाल ने बताया कि 155 काॅलोनियों नियमित होने के लिए सरकार के पास भेजी गई हैं।
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जिले में हैं 554 अवैध कालोनियां
जिला योजनाकार के सर्वे के अनुसार शहर में करीब 554 अवैध काॅलोनियां हैं। इसमें से 205 नगर निगम क्षेत्र में हैं, जबकि, अन्य कालोनियां निगम क्षेत्र के बाहर हैं। निगम क्षेत्र की बाहर की काॅलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव योजनाकर विभाग बनाकर भेज रहा है। इसमें पहले चरण में 21 भेजी गई थी। डीटीपी भी तय मानक को पूरा करने वाली कॉलोनियों का प्रस्ताव बनाकर भेज रहा है।
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