- सब डिवीजनों को निजी हाथों में देने का कर्मचारी कर रहे थे विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के चलते निगम प्रबंधन ने 18 सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को स्थगित कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को यूनियन कार्यालय में आयोजित ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन की सर्कल कार्यकारिणी की बैठक में यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने दी। उन्होंने कहा कि निगम मैनेजमेंट ने फरीदाबाद सर्कल की 5, गुरुग्राम की 12 और रेवाड़ी सर्कल की एक सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन और ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने इसे उपभोक्ता विरोधी बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था। सब डिवीजन व डिवीजन पर विरोध करने के उपरांत 27 जून को सर्कल आफिस पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। 18 जुलाई को मुख्य अभियंता दिल्ली के गुरुग्राम कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। जिसके दबाव में मैनेजमेंट ने यूनियन की वार्ता कमेटी से बातचीत कर 18 सब डिवीजन के आपरेशन एंड मेंटीनेंस के काम को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को स्थगित करने पर मजबूर होना पड़ा है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर बिजली निगम मैनेजमेंट ने वादाखिलाफी कर पुनः निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया तो कर्मचारी दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बैठक में निजीकरण के खिलाफ 18 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कन्वेंशन में भी सैकड़ों पदाधिकारियों के शामिल होने का फैसला लिया। बैठक में सर्कल फरीदाबाद में 30 सब डिवीजन में स्वीकृत रिक्त पड़े 1448 पदों को भरने के लिए आंदोलन छेड़ने का भी फैसला लिया गया। बैठक में व वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी, लज्जा राम, रामकेश व सचिव धर्मेंद्र तेवतिया, भूपसिंह, गिरीश राजपूत, दिनेश शर्मा, करतार सिंह, सचिव देवेंद्र त्यागी के अलावा सीसी सदस्य विनोद कुमार, डालचंद, महेन्द्र पांचाल, सुरेन्द्र शर्मा, प्रवेश बैंसला व वेद प्रकाश आदि मौजूद थे।
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पुलिस की तर्ज पर बिजली कर्मियों को मिले जोखिम भत्ता
बैठक में पुलिस की तर्ज पर बिजली कर्मियों को पांच हजार रुपये रिस्क अलाउंस देने, प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा के औजार देने, कौशल रोजगार निगम को भंग कर सभी ठेका कर्मियों को पक्का करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया। सर्कल फरीदाबाद में 1448 स्वीकृत रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भरने की मांग की गई। बिजली कर्मचारी नेता सुभाष लांबा ने कहा कि तीस सब डिवीजन में 1985 नियमित पद स्वीकृत हैं, लेकिन कर्मचारी केवल 537 काम कर रहे हैं। 12 बनाई गई नई सब डिवीजन में एक भी नया कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। नौ सब डिवीजन में कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है। तीन सब डिवीजन में कार्य शुरू हुआ है, लेकिन उनमें भी पहले से दूसरी सब डिवीजन में कार्यरत कर्मचारी अस्थाई रूप से तैनात है।