सीबीआई अपने हालिया पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में 'आपराधिक साजिश में भागीदार' थे। इस पर आप ने दावा किया कि एजेंसी द्वारा अब तक भ्रष्टाचार का एक भी रुपया नहीं वसूला गया।
मामले में पांचवें और अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के साथ अपनी जांच पूरी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही उत्पाद शुल्क नीति का 'निजीकरण करने का पूर्व-कल्पित विचार' था, जिसे आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था।