नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के शैक्षिक अध्ययन विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से बाल अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शिक्षकों, छात्रों, विशेषज्ञों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने बाल अधिकार कानून और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। सार्वजनिक नीति में बच्चों की आवाज की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की और संस्थाओं से प्रतीकात्मक इशारों से आगे बढ़कर ठोस, व्यवस्थित हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। जिससे बच्चों की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान हो। ब्यूरो