नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने असोला गांव की खसरा संख्या 43 की जमीन पर कब्जा न ले पाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने डीडीए को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, अन्यथा संबंधित निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा। यह आदेश अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने पाया कि जून 2025 में सीमांकन होने के बावजूद डीडीए द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि डीडीए को किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो दिल्ली सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है। ब्यूरो