दिल्ली पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन खत्म
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वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों का आंदोलन खत्म हो गया और प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी वापस लौट गए। शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के बाद दो पुलिसकर्मियों के तबादले के विरोध में सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर करीब 500 पुलिसकर्मी जमा हुए थे। इनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं। अब इन पुलिसकर्मियों ने अफसरों के सामने तीन मांगें रखी थी।
500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय का किया घेराव
पुलिस मुख्यालय और उसके आसपास के इलाके में धारा 163 लागू होने के बावजूद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी सड़क किनारे धरने पर बैठ गए। इलाके में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। ऐसे में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बावजूद पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी प्रदर्शन में शामिल जवानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं।
पुलिसकर्मियों ने अफसरों के सामने रखीं ये मांगें
पुलिसकर्मियों की पहली मांग है कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया जाए।
दूसरी मांग है कि एसएचओ के कक्ष में पांच से अधिक अधिवक्ताओं को एक साथ अंदर आने की अनुमति न दी जाए।
तीसरी मांग है कि कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि भविष्य में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
एसीपी और एसएचओ की हो वापसी
प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाना प्रभारी (एसएचओ) इंस्पेक्टर अरुण कुमार को उनकी पिछली तैनाती पर वापस रखने की मांग की। यह विवाद 23 अक्तूबर को शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाथापाई से शुरू हुआ था, जिसमें अधिवक्ता ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी।
जानें क्या था पुलिस और वकील विवाद
वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई, जिसके बाद 28 अक्तूबर को एससीपी और इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद वकीलों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। एसीपी वशिष्ठ ने इस प्रदर्शन को "ऑर्गेनिक कॉल" बताया और कहा कि वह इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने वकीलों पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया।