दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग को लेकर गतिरोध खत्म करने का फैसला किया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक आदेश जारी किया है।
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आतिशी ने आदेश में बताया कि दिल्ली सर्विस कानून को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक होती रहेगी। सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो इसके लिए केजरीवाल सरकार सिस्टम बनाएगी।