- अदालत ने कहा बिना नोटिस और सुनवाई के सजा नहीं हो सकती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन द्वारा प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यौन उत्पीड़न के आरोपों में सेवा से बर्खास्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बिना शो-कॉज नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के बर्खास्तगी जैसी कठोर सजा नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी ने अपने आदेश में कहा, इस अदालत का प्रारंभिक मत है कि अन्य सहायक नियमों में जो कुछ भी हो, कम से कम इस चरण में यह स्वीकार करना कठिन है कि याचिकाकर्ता पर बर्खास्तगी जैसी कठोर सजा शो-कॉज नोटिस जारी किए बिना और प्रस्तावित सजा के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई दिए बिना थोपी जा सकती थी। अदालत ने आदेश दिया कि 9 अक्टूबर 2026 के बर्खास्तगी आदेश और उसके अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों का प्रभाव अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा। मामला 25 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।प्रोफेसर अकोइजम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में कार्यरत हैं और इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद भी हैं। मई में कम से कम 11 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं।