मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बड़ा विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। यह कार्य योजना 1 नवंबर से शुरू होकर अगले वर्ष 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य दिल्ली के नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना, स्वस्थ परिवारों को बढ़ावा देना और राजधानी को प्रदूषण-मुक्त बनाना है।
तीन महीने इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक, इनमें 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' (नो पीयूसी, नो फ्यूल) नीति को सख्ती से लागू करना शामिल है। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। बीएस-छह उत्सर्जन मानकों से नीचे के बाहरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक माना गया है। निर्माण स्थलों पर धूल से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भी विशेष सख्ती बरती जाएगी। इन नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कैमरों का व्यापक उपयोग किया जाएगा।
वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने पर जोर दिया है। यह कदम सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटाने में मदद करेगा। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बसों और मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इनका उपयोग करें। इससे यातायात का दबाव कम होगा और वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा
योजना में अंतिम-मील संपर्क (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इससे लोगों को सार्वजनिक परिवहन तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। इन सभी उपायों का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाना है। यह योजना राजधानी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका सीधा लाभ दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगा।