उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल
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गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (आईपीयू) के सूरजमल विहार ईस्ट कैंपस के शुभारंभ को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय के बीच विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के मंगलवार के दावे को झूठा करार देते हुए राजनिवास की तरफ से कहा गया है कि कैंपस की शुरुआत उपराज्यपाल को करनी है, मुख्यमंत्री को नहीं।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री इसे शुरू करेंगे। उन्होंने कैंपस की विशेषताएं गिनाईं थीं। आतिशी ने इसे सिसोदिया के विजन का नतीजा बताते हुए पूर्वी दिल्ली को दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली सौगात बताया था। अब बुधवार को राजनिवास की तरफ से कहा गया है कि कैंपस का शुभारंभ उपराज्यपाल को करना है। मुख्यमंत्री को इसकी सच्चाई पता है। इसके लिए उन्होंने सहमति भी दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम को देखते हुए तिथि को स्थानांतरित करने के लिए कहा था। मार्च में ही इसकी फाइल बन गई थी। इसके नोट में यह भी लिखा गया था कि उपराज्यपाल की इच्छा है कि समारोह में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने के लिए कहा था। एलजी सचिवालय ने सीएम के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आठ जून को शुभारंभ करने के लिए एलजी की सहमति से अवगत कराया था।
आम आदमी पार्टी की श्रेय लेने की आदत बनी : राजनिवास
उपराज्यपाल निवास की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी सरकार की श्रेय लेने की आदत बन गई है। आईपीयू ईस्ट कैंपस की परिकल्पना 2013 में की गई थी जब आम आदमी पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं थी। परिसर की आधारशिला तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 14 दिसंबर 2014 को रखी थी। आईपीयू को कैंपस के निर्माण के लिए खुद ही 387 करोड़ रुपये देने पड़े, जिसमें से दिल्ली सरकार का हिस्सा केवल 41 करोड़ रुपये था। ये राशि भी तीन किस्तों में दी गई। पांच जून को आखिरी किस्त दी गई।