अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब यह फाइल अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजी गई है। उपराज्यपाल के हां करने पर यह योजना मूर्त रूप ले लेगी।
पिछले महीने केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की हुई बैठक में मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया गया था। यह प्रस्ताव अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के तहत लाया गया था। कैबिनेट ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं, चावल के अलावा मुफ्त चीनी मिलेगी।
सरकार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी योजना के तहत मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी। एएवाई कार्ड धारकों को चीनी का वितरण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निशुल्क किया गया है। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1.11 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट की आवश्यकता होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस चुनौती पूर्ण समय में दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े।