दिल्ली सरकार ने ईवी नीति 2020 को 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन इस विस्तार अवधि में जारी रहेंगे। एक जनवरी, 24 के बाद खरीदा गया कोई भी वाहन लाभ के लिए पात्र होगा। फिलहाल, दिल्ली सरकार नई ईवी नीति 2.0 पर काम कर रही है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों व सुझावों पर विचार किया जा रहा है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को बताया कि ईवी नीति को जून 2024 तक विस्तारित कर हम राजधानी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाना है। ई-वाहन नीति 7 अगस्त 2020 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार अब ईवी नीति 2.0 तैयार करने की प्रक्रिया में है।
1,80,000 से अधिक ईवी पंजीकृत
दिल्ली में 1,80,000 से अधिक ईवी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं। दिल्ली में औसत वार्षिक ईवी खरीद 2020 में 3% से बढ़कर दिसंबर, 23 में दिल्ली में ईवी खरीद 16% तक पहुंच गई, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक मासिक ईवी खरीद है।
179 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन
मौजूदा ईवी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने विभिन्न ई-वाहन खरीदारी पर कुल 179 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। दोपहिया ई-वाहनों पर 64 करोड़ रुपये और तिपहिया ई-वाहनों पर 100 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन प्रदान किया है। सरकार मानती है कि दिल्ली में ईवी खरीद में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण दिल्ली में जगह-जगह चार्जिंग प्वाइंट्स और स्वैपिंग स्टेशन का होना है। दिल्ली सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये पूरी दिल्ली में 4500 से ज्यादा सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 1,600 से ज्यादा निजी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं।