लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। साथ ही, 400 यूनिट तक 50 फीसदी छूट के साथ बिजली मिलेगी। इसके अलावा वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव पास होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा है, मिल रहीं सुविधाएं नहीं रुकेंगी।
बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि उपराज्यपाल और भाजपा की मुफ्त बिजली रोकने की तमाम साजिशों के बावजूद मुख्यमंत्री ने दिल्लीवालों की बिजली पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि दिल्लीवालों को न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि फ्री बिजली मिलेगी।
पहले की तरह ही 200 यूनिट तक मुफ्त व 201 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी (800 रुपये) छूट रहेगी। साथ ही वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। अक्तूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे।
उपराज्यपाल पर साधा आतिशी ने निशाना
हमें मीडिया से पता चला कि एलजी ने फ्री बिजली से जुड़े मुद्दे पर एक फाइल भेजी है। बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी आज तक उस फाइल को प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग पर दबाव डालकर एलजी हाउस बुलाया जाता है और भाजपा के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है। इसके बाद अधिकारियों से फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने आने वाले साल में दिल्लीवालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट लिया है।
प्रति माह मिलेगी सुविधा
- घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
- 200 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी की छूट
- किसानों को फिक्स चार्ज पर 105 रुपये प्रति किलोवाट हर माह टैरिफ चार्ज
- 1984 दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक 100 फीसदी सब्सिडी
- वकीलों को चैंबर में 200 यूनिट तक फ्री बिजली
- 201 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी की छूट पर सुविधा
- 400 यूनिट से अधिक बिजली की इस्तेमाल पर घरेलू टैरिफ चार्ज की दर
इन्हें मिलती है सुविधा
- 30,39,766 परिवारों का शून्य बिल। इन पर 1679.32 करोड़ रुपये होते हैं खर्च
- 16,59,976 परिवारों को 400 यूनिट तक 50 फीसदी बिजली देने 1548.24 करोड़ रुपये खर्च
- 46,99,742 घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी
- 758 बिजली उपभोक्ता सिख दंगा पीड़ित को मिल रहा लाभ
- 125 यूनिट तक किसानों को बिजली मुफ्त। 10,676 किसानों को मिलता है लाभ